नेपालको सङ्घीय संसद

नेपालको सङ्घीय संसद नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत स्थापित द्विसदनीय सर्वोच्च व्यवस्थापिका हो। वि.सं. २०७४ मा यसको संस्थागत गठन सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको मानिन्छ। यसको दुई समानान्तर सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा—ले कानून निर्माण, अनुमोदन र निगरानीका संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्छन्। यस संस्थाको संवैधानिक ढाँचा नेपालको संविधान २०७२ द्वारा परिभाषित छ।

प्रतिनिधि सभाका स्थायी समितिहरू

• अर्थ समिति
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति
• उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
• कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
• कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
• महिला तथा सामाजिक मामिला समिति
• राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
• पूर्वाधार विकास समिति
• शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति
• सार्वजनिक लेखा समिति

राष्ट्रिय सभाका समितिहरू

• दिगो विकास तथा सुशासन समिति
• विधायन व्यवस्थापन समिति
• प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति
• राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

संयुक्त संसदीय सुनुवाई र निगरानी

संयुक्त संसदीय सुनुवाई समितिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको सुनुवाई गर्छ। यसमा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश, न्याय परिषद् का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, साथै राजदूत पदका मनोनित उम्मेदवार समावेश हुन्छन्। यस्तै, "राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति" ले संविधानले निर्देशित नीतिहरूको कार्यान्वयन अनुगमन गर्छ।

महिला प्रतिनिधित्व र समावेशी व्यवस्था

संविधानले संघीय संसदसहित सार्वजनिक निकायहरूमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आरक्षण व्यवस्था राखेको छ। यो व्यवस्थाले महिला सहभागितालाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गरेको छ, र समयक्रममा प्रतिनिधित्व दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ। २०७५ जेठ २ मा उपसभामुखमा शिवमाया तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएको तथ्य यस प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा उद्धृत हुन्छ।

बैठक स्थल र पूर्वाधार

सङ्घीय संसदका दुवै सदनका बैठक हाल काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मा बस्दै आएका छन्। दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि सिंहदरबार परिसरभित्र नयाँ संसद भवन निर्माणाधीन रहेको उल्लेख पाइन्छ।

सम्बद्ध राजनीतिक सन्दर्भ

सङ्घीय संसद गठनअघि देशले माओवादी विद्रोहपछि व्यापक राजनीतिक संक्रमण भोगेको थियो। यस क्रममा संवैधानिक रूपान्तरण, राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनासम्मका निर्णायक चरणहरू पार गर्दै आजको संघीय संसदीय संरचना बनेको हो। वर्तमान ढाँचाले विधायन, समावेशी सहभागिता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई एकीकृत प्रक्रिया मार्फत् अघि बढाउने आधार प्रदान गरेको छ।

सन्दर्भ

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालको सङ्घीय संसद।” नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६, https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%98%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6। हेरिएको: १२ नोभेम्बर २०२६।

Nepali Encyclopedia Editors. (2026). नेपालको सङ्घीय संसद. In Nepali Encyclopedia. Retrieved 2026-11-12, from https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%98%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6

@misc{ne_9,
  title = {नेपालको सङ्घीय संसद},
  author = {{Nepali Encyclopedia Editors}},
  howpublished = {\url{https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%98%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%A6}},
  year = {2026},
  note = {Accessed 2026-11-12}
}