नेपाली विश्वकोशनेपाल र नेपाली भाषाको ज्ञानकोश
राजनीति र कानुन

नेपालको पहिलो संविधान सभा

नेपालको पहिलो संविधान सभा वि.सं. २०६५ जेठ १५ देखि २०६९ जेठ १५ सम्म सक्रिय एक सदनीय निकाय थियो, जसलाई नयाँ संविधान लेख्ने अधिकार दिइएको थियो। यसले व्यवस्थापिका संसदको भूमिकासमेत वहन गर्‍यो र प्रारम्भिक वैठकमै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो, तर सहमति नजुट्दा समयमै संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो।

अद्यावधिक: १२ नोभेम्बर २०२६ ५९२ शब्द · ३ मिनेट स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा
सम्पादन गर्नुहोस् इतिहास

नेपालको पहिलो संविधान सभा नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको केन्द्रमा रहेको निर्वाचित निकाय थियो, जसले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दायित्व सम्हाल्यो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा कार्य प्रारम्भ गरी २०६९ जेठ १५ मा अन्त्य भएको यस परिषद्ले अन्तरिम संविधान २०६३ले तोकेको म्यान्डेटअनुसार काम गर्‍यो। संविधान निर्माणभन्दा बाहेक, यसले आफ्नो कार्यकालमा व्यवस्थापिका–संसदको अधिकारसमेत प्रयोग गर्‍यो।

स्थापना र कानुनी म्यान्डेट

सदस्यहरूको निर्वाचन वि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न भयो। निर्वाचनपछि सभाको पहिलो वैठक वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा बसेर विधिवत् रूपमा काम प्रारम्भ भयो। अन्तरिम व्यवस्थाले यस निकायलाई संविधान लेखन प्राथमिक जिम्मेवारी दिँदै आवश्यक विधायकीय कार्यसमेत वैकल्पिक रूपमा गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको थियो।

सदस्य संरचना र मनोनयन

सभाको संरचना मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा आधारित थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २४० जना, समानुपातिकतर्फ ३३५ जना र थप २६ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मनोनित गरिने व्यवस्था थियो। मनोनित २६ सिटको भागबन्डा बारे वि.सं. २०६५ असार १० गते सहमति बनेर नेकपा (माओवादी)लाई ९, नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई ५–५, मधेसी जनअधिकार फोरमलाई २ तथा सद्भावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र नेकपा (माले)लाई १–१ सिट टुंग्याइयो।

प्रारम्भिक तयारी र पहिलो वैठक

समानुपातिकतर्फको आधिकारिक अन्तिम परिणाम वि.सं. २०६५ वैशाख २५ मा प्रकाशित भयो। वैशाख ३० को निर्णयअनुसार जेठ १४ मा शपथपछि जेठ १५ मा पहिलो वैठक बसाइयो। सोही वैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्दै करिब २३८ वर्षसम्म रहे आएको राजशाहीको अन्त्य गर्‍यो।

उक्त निर्णयमा कुल ५६४ सदस्यले मतदान गर्दा ५६० मत समर्थन र राप्रपा–नेपालका ४ सदस्यले विरोध गरे। घोषणा पश्चात् १५ दिनभित्र राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार खाली गरी बसोबास व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे, र वि.सं. २०६५ जेठ २२ मा सरकारले नागार्जुन दरबार दिने निर्णय गर्‍यो। जेठ २९ मा उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गणतन्त्र स्वीकारेको धारणा सार्वजनिक गरे।

दलगत शक्ति-सन्तुलन र वार्ता

उक्त निर्वाचनपछि नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो। सरकार गठन र शीर्ष पदहरूको बाँडफाँडमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग निरन्तर छलफल भए पनि प्रारम्भिक चरणमा सहमति बनेन। जेठ १९ मा भएको बहुदलीय संवादमा पदावलीको दाबी, निर्वाचन विधि र सत्तासाझेदारी जस्ता विषयमा मतभेद तीव्र रह्यो। सोही दिन प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई छिटो सत्ता हस्तान्तरण गर्न दबाब दिने वक्तव्य सार्वजनिक गरे।

जेठ ३० मा माओवादी कोटाबाट मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्ने घोषणा गरे तर औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई नबुझाइएकाले त्यसको तात्कालिक कानुनी प्रभाव परेन। वि.सं. २०६५ असार ५ मा तीन ठूला दलबीच संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको चयन साधारण बहुमतबाट गर्ने र माओवादी लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भयो। असार ७ मा सातदलीय संवादमै माओवादी पक्षका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा पुनः जनाए।

अवरुद्ध वैठक र मधेशी एजेन्डा

असार १२ को वैठकमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदत्याग गर्ने अभिप्राय सार्वजनिक गरे, तर राष्ट्रपतिको चयन भएपछिमात्र औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने भनाइ आयो। सोही अवधिमा ‘स्वायत्त मधेश’सम्बन्धी पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै मधेशी पक्षबाट वैठकहरू निरन्तर अवरुद्ध भए। असार १४, १५ र १६ का बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि, सरकारले मधेशी पक्षसँग संवाद तीव्र बनायो; यस क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीसँग पनि छलफल भयो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन

वि.सं. २०६५ साउन ४ गते भएको मतदानमा नेपाली काँग्रेसका डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति निर्वाचित भए। उपराष्ट्रपतिमा मधेसी जनअधिकार फोरमका परमानन्द झा विजयी भए। यसअघि असार १० मा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपति निर्वाचन बहुमतको आधारमा गर्ने सहमति भएको थियो।

म्याद विस्तार र विघटन

अन्तरिम संविधान २०६३ले तोकेको दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्न संविधान सभाले नसक्दा वि.सं. २०६६ जेठ १४ को मध्यरातमा एक वर्ष म्याद थप्ने सहमति भयो। पछि म्याद विस्तार हुँदै करिब चार वर्षसम्म प्रक्रिया तानियो तर संघीयताका संवैधानिक अन्तर्वस्तुमा सहमति नजुट्दा वि.सं. २०६९ जेठ १५ देखि सभा स्वतः विघटित भयो। सो निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग सुसम्बद्ध रूपमा प्रस्तुत गरियो।

दोस्रो संविधान सभा र संवैधानिक निष्कर्ष

विघटनको सन्धिक्षणमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वि.सं. २०६९ मंसिर ७ को मितिमा दोस्रो संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरे, जसको वैधानिकता विषयमा वादविवाद उठ्यो। सो पश्चात् दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन वि.सं. २०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो। अन्ततः सोही सभाबाट २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो।

सन्दर्भ

स्रोत र समीक्षाको अवस्था

स्रोत: सम्पादकीय लेख · विकिडाटा Q3274219
समीक्षा: स्रोत-सहित अद्यावधिक मस्यौदा — पछिल्ला स्रोत खोजेर नयाँ लेखिएको र अद्यावधिक गरिएको सम्पादकीय मस्यौदा; सम्पादक-मण्डलको तथ्य-जाँच जारी।
संरचनागत सूचक ९५/१०० (प्रयोगात्मक; तथ्यको शुद्धताको सूचक होइन — विवरण)

नेपाली विश्वकोशको सम्पादकीय लेख। यो लेख नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरूले आफ्नै संरचना र भाषामा लेखेका हुन्; सम्पादक-मण्डलको समीक्षा क्रमशः जारी छ — त्रुटि भेटिए सम्पादन सुझाउनुहोस्। पाठ CC BY-SA 4.0 अन्तर्गत उपलब्ध छ।

यस लेखको तथ्यगत जग नेपाली भाषामा मुक्त ज्ञान रच्ने नेपाली विकिपिडियाका स्वयंसेवी लेखकहरूको दशकौँको साधनामा उभिएको छ — उहाँहरूप्रति हाम्रो कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाञ्जली।

यो लेख उद्धृत गर्नुहोस्

नेपाली विश्वकोशका सम्पादकहरू। “नेपालको पहिलो संविधान सभा।” नेपाली विश्वकोश, १२ नोभेम्बर २०२६, https://nepaliencyclopedia.com/nepali-encyclopedia/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8B_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%B8%E0%A4%AD%E0%A4%BE। हेरिएको: १२ नोभेम्बर २०२६।